तुलसीपुर सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम-एसपी ने सुनीं जन शिकायतें, समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश
By Shubh Bhaskar ·
18 Jul 2026 ·
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तुलसीपुर सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम-एसपी ने सुनीं जन शिकायतें, समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश
पात्र लाभार्थियों को आवासीय भूमि के पट्टे वितरित, लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
सम्वाददाता संतोष कुमार
उत्तर प्रदेश बलरामपुर, 18 जुलाई। तहसील तुलसीपुर में शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि समाधान दिवस का उद्देश्य शिकायतों का प्रभावी एवं स्थायी समाधान करना है। उन्होंने राजस्व, पुलिस, विकास, समाज कल्याण, विद्युत, पेयजल, पंचायत, कृषि समेत सभी विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। भूमि विवाद और अन्य मामलों में आवश्यकता पड़ने पर राजस्व एवं पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने को कहा गया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद, अवैध कब्जा, पेंशन, आवास, विद्युत, पेयजल तथा जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का पारदर्शी ढंग से निस्तारण किया जाए। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक हो, वहां मौके पर जाकर जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम शीतलापुर देहात की चार पात्र महिलाओं को आवासीय भूमि के पट्टे भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद परिवार को भूमि और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने पुलिस से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और प्रत्येक शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में विभागवार शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण तथा प्रत्येक शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
