कृषि उपज मंडी समिति अलवर परिसर में गंदगी का अंबार, व्यापारी व किसान परेशान।

कृषि उपज मंडी समिति अलवर परिसर में गंदगी का अंबार, व्यापारी व किसान परेशान।

*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट*

(माचाड़ीअलवर):- अलवर- अलवर शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के प्रशासनिक प्रयासों के बीच अलवर कृषि उपज मंडी परिसर में बदहाल सफाई व्यवस्था ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंडी परिसर में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियां कचरे से अटी पड़ी हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे यहां व्यापार करने वाले व्यापारियों और फसल बेचने आने वाले किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मंडी में व्यापार करने वाले कई व्यापारियों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि यदि वे कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखते हैं तो मंडी समिति के बाबू एवं अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि विरोध दर्ज कराने पर उनके व्यापारिक कार्यों में बाधाएं खड़ी की जा सकती हैं।
किसानों ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वे दूर-दराज गांवों से अपनी फसल बेचने मंडी में आते हैं, लेकिन यहां फैली गंदगी से उन्हें बेहद असुविधा होती है। उनका कहना है कि मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था दयनीय स्थिति में है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है।
सूत्रों के अनुसार, मंडी समिति द्वारा प्रतिमाह सफाई के नाम पर करीब डेढ़ लाख रुपये का भुगतान ठेकेदार को किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आती है। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा केवल खानापूर्ति की जा रही है। किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, नालियां कचरे से भरी मिलती हैं और कचरे को सड़क से हटाकर किनारे ढेर लगाकर छोड़ दिया जाता है। सवाल उठता है कि क्या मंडी समिति कचरे के ढेर लगाने के लिए भुगतान कर रही है?
बताया जा रहा है कि सफाई ठेकेदार के पास पर्याप्त सफाई कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं हैं, इसके बावजूद मंडी समिति द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह भी चर्चा है कि मंडी परिसर में हर माह सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है।
शहर की स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन समय-समय पर निरीक्षण करता है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों और किसानों की मांग है कि जिला कलेक्टर स्वयं मंडी परिसर का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लें, ताकि सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके और जिम्मेदारों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सके।