गंगा चरण राजपूत की मांग* *"अयोध्या की तरह बुंदेलखंड जल जीवन मिशन घोटाले की SIT जांच हो" - 28000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप* *बुंदेलखंड राज्य के लिए संगठनों की लामबंदी, अधिवक्ताओं से संवाद*

*गंगा चरण राजपूत की मांग*
*"अयोध्या की तरह बुंदेलखंड जल जीवन मिशन घोटाले की SIT जांच हो" - 28000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप*
*बुंदेलखंड राज्य के लिए संगठनों की लामबंदी, अधिवक्ताओं से संवाद*

*उरई।* भाजपा के वरिष्ठ नेता और चार बार के पूर्व सांसद *गंगा चरण राजपूत* ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि अयोध्या की तर्ज पर बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के 28000 करोड़ रुपये के बजट में हुए भ्रष्टाचार की SIT से जांच कराई जाए।

*क्या कहा गंगा चरण राजपूत ने?*
शनिवार को जिला बार संघ उरई के सभागार में अधिवक्ताओं से संवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा:

1. *भ्रष्टाचार की जांच*: "जिस तरह CM योगी ने अयोध्या राम मंदिर में लूट की SIT जांच करवाई, उसी तरह बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के 28000 करोड़ में हुए भ्रष्टाचार की जांच हो"
2. *पृथक बुंदेलखंड राज्य का संकल्प*: "मेरे प्राण चले जाएं, पर बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। बुंदेलखंड राज 1948 में बन गया था, लेकिन 1955 में इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया"
3. *राज्य बनने के फायदे गिनाए*:
- DM-SP को छोड़कर सभी अधिकारी-कर्मचारियों का कैडर बुंदेलखंड का होगा
- अवैध बालू, पहाड़ और पेड़ों की कटान रुकेगी
- बांधों और बिजली का ज्यादा लाभ बुंदेलखंड वासियों को मिलेगा
- युवाओं को बैंक ऋण और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पलायन रुकेगा
- पर्यटन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा
4. *ऐतिहासिक घोषणाएं*: बुंदेलखंड राज्य बनने पर आंदोलनकारियों को "बुंदेलखंड सेनानी" के नाम से 10,000 ₹/माह पेंशन और जूनियर अधिवक्ताओं को 5,000 ₹/माह प्रोत्साहन भत्ता देने की बात कही

*संगठनों का समर्थन*
बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को कई संगठनों ने समर्थन दिया:

- *बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच*: संयोजक कुलदीप कुमार बौद्ध एडवोकेट ने कहा - "राज्य सिर्फ भौगोलिक विभाजन न हो। दलित, शोषित समाज को सत्ता और संसाधनों में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी लिखित रूप से मिले। वरना नया राज्य सामंतों का गढ़ बन जाएगा"
- *अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ*: राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रताप याज्ञिक ने पूर्ण समर्थन किया। कहा - "ये मांग सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संकट के समाधान से जुड़ी है। केंद्र सरकार अनुच्छेद-3 के तहत इस पर निर्णय ले"
- *भारतीय किसान यूनियन*: जिला प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह गौर ने भी समर्थन किया

*कार्यक्रम में मौजूद*
जिला बार संघ अध्यक्ष ऋषि पटेल, महामंत्री साधना त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष यज्ञदत्त त्रिपाठी, अधिवक्ता रेनू वर्मा,लाजपत राय सक्सेना, रामकृष्ण शुक्ला, भगवान दास राजपूत सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। संचालन कर्मक्षेत्र अवस्थी ने किया।

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