EWS आरक्षण के विस्तार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन।

EWS आरक्षण के विस्तार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन।

*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट*

(माचाड़ीअलवर):- जयपुर- परशुराम सेना राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जयपुर संभाग प्रभारी जितेन्द्र कुमार मिश्रा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण के प्रावधानों का विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किए जाने की मांग की है।
मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। राजस्थान में भी यह व्यवस्था लागू है, लेकिन राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वास्तविक सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कई अन्य क्षेत्रों में भी इस आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि आगामी पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के चुनावों में EWS वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उनका कहना है कि वर्तमान में इस वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व से यह वर्ग अभी भी वंचित है।
इसके अलावा ज्ञापन में निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी EWS वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। मिश्रा का कहना है कि वर्तमान समय में रोजगार का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में उपलब्ध हो रहा है, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वहां भी समान अवसर मिलने चाहिए।
ज्ञापन में सहकारी समितियों, केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं अन्य सहकारिता संस्थाओं के चुनावों में भी EWS वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान करने की मांग उठाई गई है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आर्थिक निर्णयों में प्रभावी भागीदारी निभा सके।
साथ ही उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत EWS वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति, शुल्क में रियायत तथा अन्य शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थी बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।
जितेन्द्र कुमार मिश्रा ने कहा कि सामाजिक न्याय तभी सार्थक होगा, जब आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उपर्युक्त मांगों के संबंध में आवश्यक नियमों में संशोधन कर शीघ्र अधिसूचना जारी की जाए तथा सभी मांगों को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए जाएं।