खाद्य सुरक्षा योजना में 75 लाख नए लाभार्थी जुड़े, ई-केवाईसी समस्या का हो रहा तुरंत समाधान! -खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का विधानसभा में बयान!

खाद्य सुरक्षा योजना में 75 लाख नए लाभार्थी जुड़े, ई-केवाईसी समस्या का हो रहा तुरंत समाधान!
-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का विधानसभा में बयान!

*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट*

(माचाड़ीअलवर):- जयपुर- खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में 75 लाख नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में पात्र परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
मंत्री गोदारा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोला गया है। इसके माध्यम से कोई भी पात्र व्यक्ति अपना नाम योजना में दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र नागरिक योजना के लाभ से वंचित न रहे।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामनिवास गावड़िया द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कई पात्र व्यक्तियों के नाम नहीं जोड़े गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में व्यापक कार्य किया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी लाभार्थी की ई-केवाईसी में तकनीकी समस्या आने पर विभाग द्वारा विशेष शिथिलता प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें राशन से वंचित न रहना पड़े।
मंत्री गोदारा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत “वन नेशन, वन राशन कार्ड” व्यवस्था लागू है, जिससे पात्र लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं।
लिखित जवाब में उन्होंने जानकारी दी कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवंटित गेहूं का उठाव संबंधित माह के पूर्व माह की पहली तारीख से अंतिम तारीख तक किया जाता है। गेहूं उठाव के बाद चयनित पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्य दुकानों पर पॉस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद वितरण किया जाता है।
साथ ही, अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक के छह माह में प्रदेश में गेहूं के आवंटन, उठाव और वितरण का जिलेवार विवरण भी सदन के पटल पर रखा।