यूजीसी कानून वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रीय सवर्ण दल व आज़ाद मंच भारत ने सौंपा ज्ञापन।

यूजीसी कानून वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रीय सवर्ण दल व आज़ाद मंच भारत ने सौंपा ज्ञापन।

आंदोलन निरंतर जारी रखने व जनजागरूकता बढ़ाने का लिया निर्णय : *देशबंधु जोशी*

*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट*

(माचाड़ीअलवर):- जयपुर-
यूजीसी के नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रीय सवर्ण दल राजस्थान एवं आज़ाद मंच भारत के पदाधिकारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट जयपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनीता सिंह को महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजीसी कानून पर लगाए गए स्थगन आदेश का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र और सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
ज्ञापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज़ाद मंच भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सवर्ण दल के प्रदेश संरक्षक *देशबंधु जोशी* ने कहा कि यूजीसी का यह कानून युवा वर्ग के बीच आपसी भेदभाव को बढ़ावा देगा तथा शिक्षण संस्थानों में असमानता को जन्म देगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कानून सामाजिक भाईचारे को समाप्त करने वाले हैं और समय रहते इन पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे प्रावधान भविष्य में गंभीर सामाजिक टकराव का कारण बन सकते हैं।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय सवर्ण दल के प्रदेश अध्यक्ष बेनी प्रसाद लाटा, योगी जितेंद्र नाथ, एडवोकेट यूनुस खान, प्रदेश प्रवक्ता बनवारी लाल अग्रवाल, कृष्ण मोहन शर्मा, राधेश्याम शर्मा, युवा प्रतिनिधि यश शर्मा, नागपाल शर्मा माचाड़ी,प्रहलाद मीणा,ओमप्रकाश यादव, रामकिशोर सैनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समाज के लोग उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में सभी संगठनों ने निर्णय लिया कि यूजीसी कानून के विरोध में आंदोलन को निरंतर जारी रखा जाएगा तथा आमजन को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा।