ओबीसी समुदाय के सशक्त नीति निर्माण के साथ मिले समुचित प्रतिनिधित्व : मदनलाल भाटी, अध्यक्ष ओबीसी आयोग

राजस्थान ओबीसी आयोग जिला स्तर पर आयोजित करेगा जनसंवाद कार्यक्रम

ओबीसी समुदाय के सशक्त नीति निर्माण के साथ मिले समुचित प्रतिनिधित्व : मदनलाल भाटी, अध्यक्ष ओबीसी आयोग

सुनील कुमार मिश्रा दैनिक शुभ भास्कर जयपुर,राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग, राजस्थान सरकार द्वारा 22 दिसंबर से 3 जनवरी तक विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायाधीश सेनि.मदनलाल भाटी द्वारा दिसंबर माह में 22 को जैसलमेर और फलौदी, 23 को बाड़मेर और बालोतरा,24 को जालौर और सिरोही, 29 को गंगानगर और हनुमानगढ, 30 को पाली में एवं आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश सेनि. मदनलाल भाटी एवं सदस्य श्री गोपाल कृष्ण शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से 26 को डीडवाना -कुचामन-नागौर और 31 को ब्यावर और भीलवाडा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से दिसंबर माह में 22 को दौसा और डींग, 23 को धौलपुर-करौली में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोग के सदस्य श्री मोहन मोरवाल, श्री पवन मंडाविया संयुक्त रूप से दिसंबर माह में 22 को चित्तोडगढ और राजसमंद, 23 को प्रतापगढ और बांसवाडा, 24 को डूंगरपुर और संलुम्बर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।आयोग के सदस्य श्री मोहन मोरवाल द्वारा दिसंबर माह में 26 को टोंक -सवाई माधोपुर में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोग के सदस्य श्री गोपाल कृष्ण शर्मा और श्री पवन मंडाविया संयुक्त रूप से दिसंबर माह में 29 को झून्झूनू और चुरू एवं 30 को सीकर-कोटपुतली-बहरोड़ में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं श्री मोहन मोरवाल संयुक्त रूप से दिसंबर माह में 30 अलवर-खैरथल, 02 जनवरी को झालावाड़, 03 जनवरी को बांरा-बूंदी में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि आयोग द्वारा इसके पूर्व में 7संभागों में संभाग स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका हैं। जनसंवाद के दौरान आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों एवं मुद्दों पर हितधारको के साथ विचार विमर्श,चर्चा करेगा एवं आमजन के सुझाव प्राप्त करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ विधिवेत्ता एवं न्यायाधीश (सेनि.) श्री मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय राज्य स्तरीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया है।